ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਰਨੈ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮੰਦ-ਹਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਦ-ਹਾਲੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਦਿਆਨਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਦ-ਹਾਲੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਬਤਾਊਂ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਚੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਉਹ ਵੀ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਾਲ 2009 ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਬਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਓਦੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਂਗ ਉਹ ਫੰਡ ਵੀ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਲਮਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਜਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਿਣਾਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਅਣਗੌਲਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਕੌੜ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰੀਕ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਓਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਗਿਣਾਏ ਗਏ 'ਹੋਰ' ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਣਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਿਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਗਿਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਿਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਨੌਂ ਸੌ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੱਜ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 44,000 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨੱਤੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਜੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅੱਧੇ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਮਸਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਦੋਂ 44,000 ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਵਧੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਏਥੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੱਧ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੂਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 160 ਜੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 77 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗਦੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 94 ਜੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 62 ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 85 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ 46 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਓਂਕ ਬਣ ਕੇ ਚੰਬੜੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੱਠਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ।

30 Oct 2016