ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ - ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ*

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੀ ਵਿਮੈੱਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਮਾ ਬਾਹੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ‘ਨੈਤਿਕ ਪੁਲੀਸ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ’ਚ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 2001 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2021 ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ :
ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੜਕੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਮਰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਬੁਰਕਾ, ਨਕਾਬ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਖ਼ਾਸ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 1990ਵਿਆਂ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਪੇ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨਾਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 10 ਜਿਊਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਵਕੀਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 55 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੂ.ਐੱਨ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੂਲਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
* ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।