ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ - ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਕਰਕੇ,ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੂਝਵਾਨ ਵਰਗ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ।ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਲਟਾ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ।ਲੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਝੰਜੋੜਿਆਂਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਿੱਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਸਭ ਬੇਫਿਕਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਹੂਕ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।ਅਜਿਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿਸਟਮ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ
ਬੀਂਬੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ।
9779708257