ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਫਾਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਤਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਇਸ ਅਖੰਡ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸ਼ਾਨ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਸਕੇ ।
        ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੋ-ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਝਾਰਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ । ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ 12 ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
      ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਬੈਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ । ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
      ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਰ ਐੱਨ ਰਵੀ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਉਸ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਲੇ ਦਰਵਿੜੀਅਨ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੇਰੀਅਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ, ਕਾਮਰਾਜ, ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਾ । ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ । ਗਵਰਨਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਤਮਿੜਗਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ । ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
     ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ । ਇਹੋ ਗੱਲ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ । ਪੇਰੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ 1930 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1967 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ । ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ । ਗਵਰਨਰ ਐੱਨ ਆਰ ਰਵੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਡੂ ਯਾਨਿ ਦੇਸ਼ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਿੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪੋਂਗਲ ਤਿਉਹਾਰ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਤਮਿੜਗਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਤਮਿੜਗਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ । ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਨ ਰਵੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ।