ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਯਰਕਾਊ ਵਿਹਾਰ ਮੂਹਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੈਰੀਕੇਡ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏਥੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਦਾੜ੍ਹ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਫਸਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋੜਮਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਨੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ-ਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਥੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਹੋਏ ਟੀਚਰ ਇਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਟੈੱਸਟ ਵੇਲੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕੇਜ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਓਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਫਸਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਬਲ-ਬੈੱਡ ਹੇਠਲੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਰਕਾਊ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਖਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਓਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨਾ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਜਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੱਜ-ਆਚਾਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁੱਕਰੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਆਸ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਯਰਕਾਊ ਕਦਮਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।