ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਕੈਟ’ (CAT) ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬ ਲੜੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਇਕ ਮੁਖ਼ਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਲਈ ਇਸ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਟਿਲ ਮਾਲਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲੀਸ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ-ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ‘ਹੀਰਾ’ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ‘ਅਨਮੋਲ’ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਢਕ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਪਤੇ ਸਨ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਗੁਦਾਮ ਸਨ, ਵਾਹਨ, ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫ਼ੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਤੇ ਐਸਿਟਿਕ ਐੱਨਹਾਈਡਰਾਈ (acetic anhydride) ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਐੱਨਸੀਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਇਕ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਕਸ਼ੈ ਛਾਬੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਦੋ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੀ, ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
      ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 60 ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੜੇ ਗਏ 16 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਮਸਲਨ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲੁਕਵੇਂ ਸੁਰਾਖ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਵਰਗੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਰੌਣਕ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
      ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਐਸਿਟਿਕ ਐੱਨਹਾਈਡਰਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਗਲਰਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਨਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਗੁਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
      ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਥਾਣੇਦਾਰ (ਐੱਸਐੱਚਓ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਉਛਾਲ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਉਥੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਜਾਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿਖਰਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨਾਲ ‘ਸਿਸਟਮ’ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉਸੇ ਲੀਹ ਉਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।
      ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੜੀਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਥੇ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੇਚੇ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਪੱਖ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਈਐੱਸਆਈ) ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਅਫ਼ੀਮ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਕੀਤੀ ਹੈਰੋਇਨ) ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧੱਕਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਸਦਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਨਵ-ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ‘ਕੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਰੋਨ-ਡ੍ਰਾਪਸ (ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤਾਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ) ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਹੁਤੇ ਨਾ-ਕੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 24 ਟਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤਾ ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀ।
      ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨਸੀਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਸੀਬੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਵੀ ਬਾਹਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
*  ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।