ਕੂਕ ਫਰੀਦਾ ਕੂਕ ਤੂੰ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਰਬਉੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ (ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹਨ : ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਨ- Rule of Law) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ।
       ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਟੈਨੀ’ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2020-21 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ/ਵਾਹਨਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ (ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ) ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ (Suo motu) ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ (ਉਹ ਅਜੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ)।
       ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦਰੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਾਫ਼ੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (Special Investigation Team- ਸਿੱਟ) ਬਣਾਈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਵਿਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਰਦਾਨਿਆ।
        ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ : ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਾਂ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਧਮਕੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਖਦੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
       ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ : ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
      ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ (some relief) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਹ ’ਚੋਂ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਉਪਜੀ।
      ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਕੂਕ ਫਰੀਦਾ ਕੂਕ ਤੂੰ, ਜਿਓ ਰਾਖਾ ਜਵਾਰ।। ਜਬ ਲਗ ਟਾਂਡਾ ਨਾ ਗਰੇ, ਤਬ ਲਗ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ।।’’ ਕੂਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਗੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ (ਜਬ ਲਗ ਟਾਂਡਾ ਨਾ ਗਰੇ) ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ (ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ, ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਆਦਿ) ਵੀ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।