ਬਜਟ 2023 ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ - ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। 2021 ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਵੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਸੀ। 2022 ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਸਭ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ, ਐਤਕੀਂ ਬਜਟ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਵਰਨਣ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 7.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5.6 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਾਵੋਸ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ) ਵਿਚ 2023 ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਦਿਨ ਔਕਸਫੈਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ‘ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦਿ ਰਿਚੈਸਟ: ਦਿ ਇੰਡੀਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 40.5% ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ 50% ਜਨਤਾ (70 ਕਰੋੜ) ਕੋਲ ਕੇਵਲ 3%। ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 121% ਜਾਂ 3608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 35 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। 2021-22 ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ (14.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦਾ ਲਗਭਗ 64% ਹਿੱਸਾ ਹੇਠਲੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੋਟੀ ਦੇ 10% ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੇਵਲ 3% ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ।
ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ 2020 ਦੇ 1.53 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 1.64 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਚੌਥਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਜਟ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ।
      ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਜਟ (2023) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਖਾਦ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥਿਆ 2022-23 ਲਈ 39.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਜਟ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
      ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਗਭਗ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਲਏ ਸਨ, ਹੁਣ 2023 ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬੋਝ ਬਲਕਿ ਜੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ 41 ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼, ਖਾਸਕਰ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
        ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ (ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਆਦਿ) ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਿਸ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
     ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿAਲਾਫ਼। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 79860-36776