ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਪਤੀ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ । ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ  ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ , ਮਾਰਕੁੱਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ , ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨਕੇ ਘਸੀਟਣ ਦਾ ਪਸ਼ੂਪੁਣਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ।

         ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਤੋੜੇ-ਮਰੋੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਾਰ  ਪਿੱਛੇ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ । ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ  ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੀ । ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ।

         ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੇਂ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਖੜਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ  ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਵਰਤਾਓ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ 2002 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ  ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦਾ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

         ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ/ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 4, 28, 278 ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 26.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਉਧਾਲੇ, ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ 56,000 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 24 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 40,734 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 39,526 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 31,878 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ "ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ" ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

         ਇੱਕ ਖੋਜ਼ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ "ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਰਵੀਊ" ਵਲੋਂ ਲੈਗਿੰਕ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ  ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

         ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਫਿਰਕੂ, ਜਗੀਰੂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ।ਚੋਣ 'ਚ ਹਾਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣਾ, ਕੀ ਦੰਭੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ?

         ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਸਨਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਪਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਸਰਪੰਚ  ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲਾਂ  ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ -ਦੁਰੇਡੇ  ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ  ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਕੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰੰਘਰਊਪੁਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

         ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਮ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਤੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੈ। ਮਰਦ ਵਲੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁਟਮਾਰ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਕੁੜੀ ਜੰਮਣ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਆਹ, ਦਹੇਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਹੇਜ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈ 'ਚ ਸਟੋਵ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ 88 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ  ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

         ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ  ਜੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬੇਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੂਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਰੰਜਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋਧ ਅਤੇ ਬਦਲਖੋਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

         ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਬਲਕਿ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ( ਜਿਸ ’ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ) ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ  ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ  ਵਿੱਚ  ਇਹ ਵੱਧ-ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ , ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਚ ਰਾਹਤ/ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

            ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ-ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ , ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦਾਗ ਤੋਂ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

         ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ 'ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਦਾਨ-ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸੁਣੇ-ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ।ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁੱਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਚ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਔਰਤ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ,  ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।

         ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧੇ ਹਨ । ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਔਰਤਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਲ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ।ਕੁੱਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਤਹੀਣ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਧੀਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਹਾਕਮ ਨਵੀਂ ਲੋਅ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਦੇ ਆਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ।  

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070