ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰਤਾਰਾ - ਕਰਮ ਬਰਸਟ

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਉਮਰ ਵਧਾਈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਏਸਿ਼ਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 2008-2018 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ 9291 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 163 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 287 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਗਿਰੇ ਹਨ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟਰ (ਜੀਨ-ਯੁਕਤ, ਵੰਸ਼ਹੀਣ) ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਮੁੜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਸਰ ਅਜੇ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਰਥ ਡਕੋਟਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1993-97 (ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ) ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 74440 ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 20000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ।
      ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਤੇਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੋਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਥੇ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਦਲਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਯੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
      ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜੂਨ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 1995 ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੱਡੀ ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੇ ਫਾਹੇ ਲੈ ਲਏ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 65 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ।
      ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਯੋਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ, ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਜੱਟ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
       ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ’ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਟ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਢੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸਕਰ ਰਸਾਇਣਕ ਮਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
        ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਡਰਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਨਲੈਂਡ (22.5) ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ (13.5), ਆਸਟਰੇਲੀਆ (12.5), ਅਮਰੀਕਾ (10.8) ਭਾਰਤ (10.7) ਪੰਜਾਬ (10.6) ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ (7.5) ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਅਲਾਸਕਾ (31), ਵਾਇਮਿੰਗ (23), ਮੋਨਟੈਨਾ (22), ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ (21), ਨਾਰਥ ਡਕੋਟਾ (20), ਨਿਊ ਮੈਕਸਿਕੋ (19), ਊਟਾਹ (19), ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ (17), ਨਵਾਡਾ (16) ਐਡਾਹੋ (15), ਕਲਰਾਡੋ (15) ਅਤੇ ਕੈਨਸਸ (15) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 29.2 ਅਤੇ 33.9 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 16.13 ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅੰਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
         ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.7 ਅਤੇ 2.2 ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 19.1 ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਵੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਤੁੜਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-73831