ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ ’ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਬਜਟ - ਔਨਿੰਦਿਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ

ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਜਟ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਬਚਾਓ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਲੇਟਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਆਮਦਨ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਰੋਲ (ਨੌਮੀਨਲ) ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ) ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 10.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦ, ਕਸਟਮ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਵਿਚ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ (ਬਹੁਤਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ) ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 37000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
        ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2023-24 ਵਿਚ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਰਾਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਫੀਸਦ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਤਲੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਉਤਲੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇ ਤੌਬਾ ਮਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਘੜਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਚਾਰਜ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਕ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੇਗਾ।
        ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਇਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੱਝਵਾਂ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ।
       ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚ ਵਿਚ 2.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.9 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ, ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
       ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਾਸ ਹਲਕੇ, ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5.9 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਗਤ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਫਿਰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2022-23 ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 5.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਉਤਲੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ ਹਨ।