ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਹੋਵੇ - ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਗਾਮੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ‘ਨਵੀਂ’ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਨਵੀਂ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਖਰੜੇ 2013 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
         ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਤੇ ਨਦੀਨਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
      ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ- ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ-ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗਤ ਪੱਖੋਂ ਅਸਰਦਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥੂਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਧ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਪਰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ-1 (1986) ਅਤੇ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ-2 (2002) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਹਿ ਉਤਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
       ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ-ਪਾਣੀ-ਊਰਜਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ) ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀ) ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਧਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਇਹੋ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਬਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਓਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰਕਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਪਤ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤਹਿਤ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ (in-situ incorporation) ਅਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਵਰਤੋਂ (ex-situ gainful usage) ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚਲੀ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਭਰਵੇਂ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ (31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ) ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਠੋਸ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
  ਸੰਪਰਕ : 98722-20714