ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਪਾਰਸ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਜੂਨੀਅਰ

ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ 83ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1973 ਵਿਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਸਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਸੂਲ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ (1952), ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ (1965) ਅਤੇ ਆਈਸੀ ਗੋਲਕਨਾਥ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (1965) ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 368 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
       ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਉਭਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1978 ਵਿਚ 44ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 31 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ।
         1965 ਦੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਗਜੇਂਦਰਗਡਕਰ ਨੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: ‘‘ਧਾਰਾ 368 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਏ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ... ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਏ ਤਹਿਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਦੀਵੀ, ਨਾ-ਉਲੰਘਣਯੋਗ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 368 ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਜੇਂਦਰਗਡਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਜੇਂਦਰਗਡਕਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਸੁਬਾਰਾਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਸੁਬਾਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: ‘‘ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ। ਸਿਵਾਏ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ... ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।’’
        ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ: ‘‘ਕੇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਚਰਿੱਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟ/ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਗਜੇਂਦਰਗਡਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਾਰਾਓ ਤੇ ਸੀਕਰੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਮਨ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
      ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹੁਣ ਵਰਗੀ ਬਹਿਸ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਰਾਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।