ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤੌਖ਼ਲੇ  - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਚੌਦਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਇਸ ਹੇਠਲੀ ਸੁਰਖ਼ੀ (ਸਬ-ਹੈਡਿੰਗ) ‘‘ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ: ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ’’ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸੁਰਖ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਇਸ ਝੜਪ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ 20 ਪੁਲੀਸ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਇਕ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਂਡਗੰਨ ਤੇ ਅਸਲਾ (ਭਾਵ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈੱਲ), ਹੈਲਮਟਾਂ, ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ (ਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਰਟਰ) ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।’’ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਗਰਮਖਿਆਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ‘ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ’ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮੋਰਚਾ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ : ਜਿਸ ਥਾਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮਖਿਆਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੂਜਬ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਪਵਾਦ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੈਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਜਾਂ ਫਾਇਨਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੁੱਵਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਰਮਖਿਆਲ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫੁੱਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰਮਖਿਆਲ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਪਾਟੋਧਾੜ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
       ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ-ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ ਹਿੰਸਾ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅਫਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਮੁੜ ਉਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਹੱਥ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਗੱਲ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਬੰਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿੱਝੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
*  ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ ।