ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਉਂਕ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਓਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ, ਪਰ ਓਥੇ ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉਸ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣ-ਹਾਣੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਕੇ ਗਰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਲਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਓਥੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੜਕ ਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਸਕੌਂਡਰਲ' (ਬਦਮਾਸ਼) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਗ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆਰ ਕੇ ਗਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਕੀਲ ਗਰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੋਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਪਿਛਲੀ ਉਨੱਤੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਏ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਖੁਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਉਂਕ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਵੀ। ਜੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਏਨੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਣਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ।
ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਓਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅੰਕਲ ਜੱਜ' ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 'ਅੰਕਲ ਜੱਜ' ਦਾ ਟੋਟਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ, ਭਤੀਜਾ, ਧੀ, ਨੂੰਹ, ਜਵਾਈ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਓਦੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਕੇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਰੁਖ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੁਫਨੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 'ਕੁਝ' ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਤਲੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਓਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜੱਜ ਸੀ। ਉਸ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸਹੀ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਬੀਬੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਸੇ ਘੜੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜੱਜ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣਪ ਓਥੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ!
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਂਅ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਬੈਗ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਲਾਣੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ!
ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਵਾਈ ਫਾਈਲ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਦੇ। ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੌਦਾ ਵੱਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖ ਲਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗੇਤੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਧਾਨ-ਪਾਲਿਕਾ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ), ਕਾਰਜ-ਪਾਲਿਕਾ (ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਏ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਗਲਤ ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਦਾਗੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਇਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੜੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਜੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 'ਅੰਕਲ ਜੱਜ' ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।