ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਘੁਣ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਿ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣਾ ਇਕ ਸਹਿਜ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿਚ ਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ, ਜਰਜਰਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ (Rule of Law ਭਾਵ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ)’ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ, ਮਧੋਲਿਆ ਤੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਹ-ਸਤ, ਆਕਾਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਮਹੀਣ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਨੇਮਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਰਕਾਰ/ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹਿੱਤ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਅੰਬਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਨਪਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਏਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
       ਕੁਝ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington- CREW- ਕਰਿਊ)’ 2005 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ‘ਕਾਂਗਰਸ (ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂਬਰ’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ 88 ਮੈਂਬਰਾਂ (63 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 25 ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ) ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੁਕਿਆ-ਛਿਪਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
        ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇ ਤੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ (Civil) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ/ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
      ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਤਨ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੋਕ-ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਕਾਜ਼ੀਆਂ) ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕਾਜੀ ਹੋਇ ਕੈ ਬਹੈ ਨਿਆਇ।। ਫੇਰੇ ਤਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਇ।। ਵਢੀ ਲੈ ਕੈ ਹਕੁ ਗਵਾਏ।।’’ ਭਾਵ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ, ਤਸਬੀ ਫੇਰ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਹਥਿ ਹੋਇ।।’’ ਭਾਵ ਰਾਜਾ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਕੁਝ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ‘‘ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਾਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤੇ, ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਰਾਜ਼ੀ ਮੌਤ।’’ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ‘ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ’ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਕਾਜ਼ੀਆਂ) ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘‘ਪੈਂਚਾਂ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਸੱਚ ਥੀਂ ਤਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਰ ਕੀਤੇ।’’ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ‘‘ਦਾੜ੍ਹੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀ ਛੁਰਾ ਕਸਾਈਆਂ, ਬਹਿ ਪਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਚ ਸਦਾਵਦੇ ਹਨ।’’ ਏਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ (ਪੈਂਚ) ਬਣਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਸਕ ਮਗਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਮਾਇਆ ਸੰਚਿ ਰਾਜੇ ਅਹੰਕਾਰੀ।।’’ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦੌਲਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
        ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਹੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਪਨਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।