ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? - ਜ਼ੋਇਆ ਹਸਨ

ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਅਕਸਰ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਓਨਾ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਹਿਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
        ਉਂਝ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ (ਯੂਪੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਅਤੇ ਔਕਸਫੈਮ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2023 ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜੇ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਭਰਿਆ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਅੰਗ ਹੈ।
      ਮਗਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਤਮ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 61032.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ; 2022-23 ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਬਜਟ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ 98000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਔਸਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
       ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਪੂਰਕ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਗਰੁੱਪ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ (ਪੈਗ) ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਦਾ ਕਰੀਬ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022-23 ਦੌਰਾਨ 16070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ‘ਪੈਗ’ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2023-24 ਲਈ 2.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਮ ਦੇਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਆਮਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
       ਉਂਝ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।