ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ - ਕਰਮ ਬਰਸਟ

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੋੜਾ ਮਹਿਜ਼ ਮਕੈਨਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਸਮੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ, ਦੋਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰਾਂ (ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹੱਥ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇਕ ਮਾਰਗੀ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਹੁਮਾਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
     ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਇਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਨਅਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਜਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲ ਲਈ ਘਰੋਗੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ, ਸੰਦ-ਸੰਦੇੜੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਰਗ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰੇ ਤੱਤ/ਏਜੰਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਤੇ ਅੰਤ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਪਰਤ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਧੁਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਸੇਂਜੂ ਬੈਲਟਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨੌਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਮਨੌਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1950-51 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 51.81%, 14.16% ਅਤੇ 33.25% ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (ਜੀਵੀਏ) 2020-21 ਵਿਚ 96.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 179.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਮੁੱਲ ਦਾ 53.89% ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁੱਲ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 33.32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ 46.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ 25.92% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 26.18% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 20.19% ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 41.19% ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਉਲਟੇ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। 2013-14 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 18.20% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 57.03% ਅਤੇ 24.77% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਰੋਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਕਪਾਹ, ਦਾਲਾਂ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਅੰਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
        ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖੜੋਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ, ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਜਾਈ, ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦੀ ਊਣੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਸਿਆੜ ਸਿੰਜਾਈ, ਖਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਹਰ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ, ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾਂ ਛੱਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ/ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
     ਹਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸਿਸਟਮ (NARS) ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸੁਮੇਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੋਜ ਰਣਨੀਤੀ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬੀਜ ਬੈਂਕ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ, ਰੇਹਾਂ, ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
       ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਧਾਉਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਇੰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
       ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੀਨਾਂ, ਜੈਵਿਕ ਦ੍ਰਵਾਂ, ਅਤਿ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ (ਇਨ-ਵਿਟਰੋ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਪੈਗੂਲਜ਼) ਸਮੇਤ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਰਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਨ ਯੁਕਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗਲੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰਸਪਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੀੜਿਆਂ, ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਸਰਦਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
       ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-73831