ਨਿਆਂ-ਅਨਿਆਂ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ: 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਘਾਹ ਲੈਣ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਈ। ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੂਹਿਆ, ਲਤਾੜਿਆ ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਟੁੱਕੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਉੱਭਰੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮਰਦਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
        ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ, ਉਸ ਲਾਸ਼, ਉਸ ਬੇਜਾਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘29.09.2020 ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ ਹੈ।’’
       ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਉੱਭਰੀ ਤਾਂ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘‘ਝੂਠੀ/ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰ (fake news)’’ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵਧਿਆ ਤਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (Central Bureau of Investigation- ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
        ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਹਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਧਾਰਾ 304 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ-ਚੋਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਾ 304 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ।
       ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ : ਕੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਵਾਹੀ (Dying Declaration) ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਰਦ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਨ?
       ਇਕ ਧੀ-ਧਿਆਣੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿਚ ਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।
       ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। 1984 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
        ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਦਾਲਤ, ਵਕੀਲ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ’ਤੇ ਜਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹ ਸਬੂਤ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀਆਂ।
       ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ : ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1928 ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਕਿਰਤੀ ਹੋ। ਕਿਰਤੀਓ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।... ਸਮਾਜਿਕ (social) ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੁਲਿਟੀਕਲ (ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੋ, ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੋ।’’
       ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਦਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ।। ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ।।’’ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਯੋਤਿਬਾ ਫੂਲੇ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
         ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਉਪਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਸ ਝੂਠੀ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ।
        ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਕ ਰਸਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।