ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ - ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ

ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਰਟ੍ਰੰਡ ਰਸਲ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾਂਹਵਾਚੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : “ਇਹ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਹਰਹਾਲ, ਕੁਝ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’ ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ, ਸਲਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਮਲ ਹੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰੀਵ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਣਚੁਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰੀਏ (ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ।
      ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਕਾਨੂੰਨ-1991 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324(5) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹਾ ਸਦਨ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਧੀਨ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਸੈਨੇਟ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੱਤ ਸਾਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਐਕਟ-2017 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
        ਇਸ ਆਲਮੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਹਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
        ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੋਸਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1950 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 1958 ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਲਿਆਣ ਸੁੰਦਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵੀਐੱਸ ਰਮਾਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰਫ਼ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
        ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟੀਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਦਸੰਬਰ, 1996 ਵਿਚ ਟੀਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥਾਪਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਝ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
        ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 4 ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਤੱਲਕ ਉਪਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਮਨੋਬਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਨੇਮ ਸੀ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਪਵਾਦ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
        ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਤ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।
* ਲੇਖਕ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।