ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜ਼ਟ- ਕੁਝ ਤੱਥ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ, 1,96,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ 2,3161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 3,47,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ! ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3,0986 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
      ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
        ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ  ਗਿਣਤੀ 7 ਲੱਖ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਆਦਿ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਗਰੰਟੀਆਂ  ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
        ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ 990 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨੱਅਤਕਾਰ ਵੀ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
        ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਕਾਰਿਆ ਹੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ।
 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ :-
1) ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3,319 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6596 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।
2) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 530 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 454 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ?
3) ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
       ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਬਜ਼ਟ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ।
       2023-24 ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਟ ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚ 42 ਫੀਸਦੀ, ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਟ `ਚ 42 ਫੀਸਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਜ਼ਟ `ਚ 36 ਫੀਸਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ `ਚ 12 ਫੀਸਦੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਜ਼ਟ `ਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ। 26,797 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 26,295 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। 17072 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਰੇਗੀ। 13,888 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। 9,781 ਕਰੋੜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ?
        ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਸਲ ਵਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ “ਭਾਅ ਅੰਤਰ ਯੋਜਨਾ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਜ਼ਟ `ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ । ਬਿਜਲੀ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ । ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਭਰ ਮੋਟਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਾਟੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
       ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌ-ਬਾਰਾਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ! ਧੜਾਧੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਮੋਢੇ ਬਸਤਾ, ਹੱਥ ਅਟੈਚੀ ਫੜ ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜ਼ਟ ਵੇਖਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ "ਇਨਕਲਾਬੀ" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਜ਼ਟ 'ਚ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਲੂ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
       ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਝੁਲਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 10,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ "ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਸੈਂਟਰ" ਖੋਹਲਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧ ਬਜ਼ਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਟੀਚਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਜ਼ਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?
        ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਨੱਅਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ।
    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਹੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 98552 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 18457 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 20735 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ.ਚੋਰੀ ਹੀ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
    ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ਟ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ! ਇਹ ਖੇਡ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
       ਲੋਕ ਸਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ - 9815802070