ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਾਡਲ ਢੁੱਕਵਾਂ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020-21 ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 1989-91 ਅਤੇ 2003-04 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਮੌਂਡਰਾਗਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਲਦੇਵ ਦੂਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ 6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ : ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਅਤੇ ਮੌਂਡਰਾਗਨ ਮਾਡਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਵਹਾਈ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੂੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਗੋਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਾਰ ਕੰਮ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ, ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਮੌਂਡਰਾਗਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਪੇਨ ਦੇ ਬਾਸਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਦੀ ਇਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1956 ਵਿਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। 2016 ਤਕ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ 257 ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 24.425 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਜਾਂ 26.456 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਵਿੱਤ, ਉਦਯੋਗ, ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ/ਖੋਜ ਦੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਂਡਰਾਗਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਦੇ 10 ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ : ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਗੈਰ ਭੇਦਭਾਵ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾਖਲਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ : ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਿਆਉਣ ਤੇ ਖੋਜਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵੀਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਮੌਂਡਰਾਗਨ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਂਡਰਾਗਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਕਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਧ ਇਹ ਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਲਕਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਦੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
       ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਨੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰੀਖਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਜਕੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4000 ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਚੇਨ ਸਮੇਤ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪ-ਸਕੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857