ਸੰਵਾਦਹੀਣਤਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ
ਖ਼ਲਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਲਕਤ/ਲੋਕਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਲਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਘਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਖ਼ਲਕਤ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਲਕਤ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਆਗੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੈਰ-ਖ਼ਾਹ ਤੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਖਲਾਅ ਵਿਚੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ; ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਉਪਜੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਸਭਾ ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਤੇ ਹੜੱਪਾ ਵਿਚ ਉਦੈ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ (ਸੱਭਿਅਤਾ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਹੁਤੀ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ/ਐਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਿਅੰਕਰ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਲਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ; ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਅਤੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੰਗਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸੋ, ਲਾਕ, ਹਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਿਨੋਜਾ ਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਦੈਵੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਇੱਛਾ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ; ਸਮਾਜ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਅਣਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਬਾਲਗ਼ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬੇ-ਜਾਇਦਾਦ (ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ), ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੰਵਾਦਹੀਣਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ : ਉਹ ਸੰਸਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਹੱਕਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦ ‘ਸੰਸਦ’ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਮ੍ (ਉਪਸਰਗ/ਅਗੇਤਰ), ਸਦ੍ (ਧਾਤੂ) ਅਤੇ ਕਿਵਪ (ਪ੍ਰਾਯਯ/ਪਛੇਤਰ) ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਵਿਚ ‘ਸੰਸਦ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ‘‘ਤਦਅਦਭੁਤਮ ਸੰਸਦਿ ਰਾਤਰਿਵ੍ਰਤਤਮੁ ਪ੍ਰਾਤਦਿਜੇਭਯੋ ਨਰਿਪਤਿ ਸ਼ੰਸ਼ੰਸ।’’ ਭਾਵ : ਨਰਪਤੀ (ਰਾਜਾ) ਉਸ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਉਦਭੱਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ। ‘ਸੰਸਦ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ : ਮੰਡਲ, ਸਭਾ, ਸੰਮੇਲਨ ਆਦਿ। ਧਾਤੂ ‘ਸਦ੍’ ਦਾ ਅਰਥ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਲੋਕ-ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੰਵਾਦਹੀਣ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦਹੀਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਣਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀਆਂ? ਉਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 303 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸੰਵਾਦਮਈ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦਹੀਣ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ,‘‘ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ।।’’ ਗੋਸ਼ਟਿ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।