ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਾਜਬ - ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਗੁਗਲੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।    
      ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ : ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਹੱਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕੇਰਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਪੂੰਜੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਜੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਨੇਮ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਟੈਕਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ’ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ? ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਟੇਟ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
       ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (10 ਫ਼ੀਸਦ, 15 ਫ਼ੀਸਦ, 20 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਦਰ) ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਰਸੇ (ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸਲਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਅਸਾਸਾ ਕੀਮਤ ਮੁਲੰਕਣ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਡੈੱਟ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ) ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਕੀਕੀ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ (ਭਾਵ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ)।
        ਕਰਜ਼ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂਪੂੰਜੀਆਂ ’ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਟਰਨ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੋ। ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੰਨਗੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਅਵਸਰ) ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
     ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ (ਅਮਲਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਬਤ) ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂਪੂੰਜੀਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।