ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ - ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ (ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ) ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੇਦਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1,00,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ 36.11 ਵਿਅਕਤੀ ਤਪਦਿਕ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ, ਦਸਤ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਗੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 29.8 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ (ਬਲਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ) ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
      ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਟਾਰਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈਆਰ 1989 ਐੱਸਸੀ 2039 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
      ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋਸਫ਼ ਭੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1978 ਦੇ ਅਲਮਾ ਆਟਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 6.3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ (ਹੈਲਥ ਪਾਲਸੀ) 2017 ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਾਗਤ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਕਲ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.1 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਓਪੀਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ‘ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ’ (ਬਜ਼ੁਰਗ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
       1966 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਯੂਐੱਸਐੱਸਆਰ (ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ) ਨੇ 1936 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1948 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 42 ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 47 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 21 ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
     ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈਡੀਪੀਡੀ) ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਐਥੀਕਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-00360