ਜੀ-20 ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਇਸ ਸਾਲ (2023) ਦੌਰਾਨ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ (ਜੀ-20) ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ।  ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਅੱਠਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ  ਹੋ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ  ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ
ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ (1997-98) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਾਰਤੋ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ  ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।  ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੀ-7) ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 25 ਸਤੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ  ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ-20 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 19 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਜ਼ ਵੀ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ : ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਤੁਰਕੀ, ਯੂ.ਕੇ., ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਜੀ-20 ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ  ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ  ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।  ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਦਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੇਵਲ ਗੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
      ਜੀ-20 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਗੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀ-20
ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਡਾਲਰ ਛਾਪ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਖਾਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀਟੋ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੀ-7 ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਬਰਿਕਸ (BRICS)  ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 2010 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (SCO) 2001 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੂਬਲ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੀ-20 ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਦਮਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।