ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਨਾਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਾਲੰਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫੋਰਮ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੀਹ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਭਾਈਵਾਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਸਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਂਝ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੁਲਰ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸਨ।
        ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਤਰਜਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੋਹਬੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਕਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੰਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਐਫਸੀਆਰਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਨੜ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਪੀ. ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਇਕ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ‘‘ਮੋਦੀਜੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਐਨਜੀਓ’’।
       ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਲਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਣਨੀਤਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ’ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਣ।
       ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਭੈਅ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਸਬਤਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਨੌਣੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਹਿਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੀਆਰਐੱਸ ਤਹਿਤ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਾਬਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਖ਼ਿਆਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ।
       ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਅਲੈਕਸਿਸ ਡੀ ਟੌਕਵਿਲੇ ਨੇ 1830 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੰਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਜੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੰਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਸਨ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
       ਟੌਕਵਿਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ।
      2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਜ਼ ਬੇਲਾਗ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਜਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਉਧ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ : ramachandraguha@yahoo.in