ਜਲੰਧਰੋਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਏਗਾ? - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਦਿਲ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵੇਖੇ। ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ, ਵਾਇਦੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਨੇਤਾ ਜਲੰਧਰ ਢੁਕੇ, ਵੋਟਾਂ, ਵਟੋਰਨ ਲਈ  ਉਹਨਾ ਪੂਰੀ  ਵਾਹ ਲਾਈ। ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਚੌਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਰੰਗ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਮਨਫ਼ੀ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਸ ਚੀਸ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦਾ, ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਰੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਦਰੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

            ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਦੇ-ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਂਜ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਕੌਣ ਨਿਭਾਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਏਗਾ?

          ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਲੰਧਰ  ਚੋਣ 'ਚ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਤਵੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

1) ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਹੋਈ। ਆਇਆ-ਰਾਮ, ਗਿਆ-ਰਾਮ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਚੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸੋਅ ਪਈ, ਉਹ ਉਥੇ ਜਾ ਵਿਰਾਜਿਆ। ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਚਮਕਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਅਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ।

2) ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਰਨ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।

3) ਦੂਸ਼ਣਵਾਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਕਾਲਖ਼ ਪੋਤਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ।

4) ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਬੇਢੱਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜੀ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ  ਕੋਈ ਧਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੀ।

5) ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਭਨਾਂ ਨੇ "ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ" ਨਾਲ ਹੇਜ ਵਿਖਾਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ -ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 2024 ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

          ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ?

          ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ 2024 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ?

          ਜਲੰਧਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਕੇ, ਮੁੜ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ  ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਲੱਭਿਆ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1947 'ਚ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ '84 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੱਗੋ ਬਾਹਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਠਠੰਬਰਿਆ। ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ।

          ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਹੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗ਼ਲ 'ਚ ਵਸਤਾ ਪਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਏ ਹਨ?

          ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ  ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ?

          ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ?

          ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ । ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਾਏ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਨੇਤਾ ਆਖ਼ਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ।

ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੁਗਾਉਣ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ  ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ।

ਆਖ਼ਰ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ  ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੁਣਕਾਰਨ ਲਈ। ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਲਈ  ਚਿਤਾਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਚੋਣ 'ਚ ਮਨਫ਼ੀ ਸਨ। ਭੈੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਹੈ?ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ?

          ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਗੰਦਗੀ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਲਏ, ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ?

          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ  ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਉਹਨਾ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ?

          ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾ ਤਤਪਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ।

          ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ" ਸਿਰਜਣਾ ਉਸਦਾ  ਅਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ।

          ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ-ਬਹਿਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ  ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਜਿਤੇਗੀ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ 2024 'ਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇਗੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਗਲੇ ਹਾਕਮ ਬਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ।

          ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਆਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਲਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ?

          ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡੋਣਾ ਬਣਾਕੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜੋ ਖਿਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਰੇਗੀ?

          ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070