ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣੇ - ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਚੀ ਹਫੜਾ - ਦਫੜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਝੰਝਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ । ਲੋੜ ਕਾਂਢ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨ ਲਈ 1961 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝੰਝਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹਨ ।
                                        ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਕਟ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ , ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂਹ - ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ । ਸੋਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੱਝ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਂਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਲ 2016 - 17 ਵਿੱਚ 170033 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ । ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਵਾਧੇ ਤਹਿਤ 2017 - 18 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ 307 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ । ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।
                                          ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ । ਮਿਹਣਾ - ਤਾਅਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਮਾਪ ਦੰਡ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਖ - ਪਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਨੂੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
                                          ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ । ਇਸ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਸਾਝੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ । ਲੋਕ ਹੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਨ-ਪਲਸੇਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਾਊਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ।
                 ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਹਿਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣੇ । ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਬਹੁਤੀ ਥਾਂਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਵੀ ਹਨ । ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਚਕਾਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਲੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਘੋਖਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਬਾਕੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ।

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ
9878111445