ਫੌਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰ -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ "ਰਾਜੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ" ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਣਗੇ, ੳਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਦਿ ਆਦਿ।
ਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 272 ਅੰਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਚਲਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਆਦਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 240 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ 12 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਦੀਆਂ 16, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈਕੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 272 ਦਾ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫੌਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਢਾਈ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 62 ਕਰੋੜ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਸ਼ਕ ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਸਾਹਵੇਂ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਧੱਕ ਧੌਂਸ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਸ ਵੇਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 55 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਭਵ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ?
ਕੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀਆਂ, ਫੌਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ " "ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ" ਅਧੀਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਇਡੋ ਨੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਠਬੰਧਨ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੁਠਭੇੜ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਨ 'ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।
ਲੋਕ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦਲ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਮੰਗਾਂ, ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ "ਲੋਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ" ਰਾਹੀਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 106 ਵੀਂ ਸੋਧ) ਤਤਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ 30 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਗੇ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਆਦਿ ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਦਿ, ਆਦਿ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਬੱਝੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ, ਜਿਹੇ ਫੋਕੇ ਨਾਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਭਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਸ ਵੇਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਨ-ਵੇ ਬਣੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲਾ, ਅਸਲੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਿਹਰਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ? ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣਗੇ?
ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹਨਾ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੁਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨਾ ਹਮ ਹਾਰੇ ਥੇ ਨਾ ਹਾਰੇ ਹੈਂ।
