ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ? - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਸੁਧੀਰ ਢਾਵਲੇ 'ਵਿਦਰੋਹੀ' ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ। ਨਾਗੁਪਰ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐੱਨ.ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਪੀਐੱਮਆਰਡੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸਥਾਪਨ (ਉਜਾੜਾ) ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਫੰਡ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153 (ਏ), 505 (1) (ਬੀ), 117 ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਵਲੇ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ. ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਿਖੀ ਗਈ।
      ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਜੂਮ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਪਿੱਛੇ 'ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਿੰਕ' ਖੋਜੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ.ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 260 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋ ਸਿਰਕੱਢ ਭਗਵੇਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀਡੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉੱਚਜਾਤੀ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਉੱਚਜਾਤੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐੱਨ.ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਉੱਪਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 'ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਿੰਕ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਗ਼ਰੀਬ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਦਾਅ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਲੌਅ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ।
       ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ 'ਵਿਕਾਸ' ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਬਾਦਲੀਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵਿਸਤਾਰਤ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ' ਦੀ ਮਿੱਥ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੱਪਾ ਅਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 94634-74342