ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਫ਼ੈਸਲੇ  - ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇੱਧਰ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਬਰਸਲਜ ਵਿਖੇ 28 ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 28-29 ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 9 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ, ਐਂਜਲਾ ਮਾਰਕਲ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ' ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਬੇਲਗਾਮੇ ਆਵਾਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
   ਆਵਾਸ-ਪ੍ਰਵਾਸ : ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਵਾਸ-ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਤਵਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲਿਬੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 2014 ਵਿਚ 247263, 2015 ਵਿਚ 1070625, 2016 ਵਿਚ 360329 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ 172362 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਟਲੀ, ਗਰੀਸ, ਸਪੇਨ, ਮਾਲਟਾ ਅਤੇ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 16000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 25-26 ਦਸੰਬਰ 1996 ਦੀ ਮਨਹੂਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ 283, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਮਾਲਟਾ ਟਾਪੂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਵਿਚ ਵੀ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ 42845 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਿਬੀਆ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਜਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਟਾ, ਸਾਈਪਰਸ, ਸਪੇਨ, ਗਰੀਸ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ 1000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵੱਸ ਜਾਣ ਲਈ ਇਟਲੀ ਦੇ 7600 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਨ।
     2017 ਵਿਚ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਿਨੈਕਾਰ : ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ-ਇਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 222560, ਇਟਲੀ ਵਿਚ 128850, ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 99330, ਸਪੇਨ 31130, ਗਰੀਸ 58650, ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ 33780 ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ 2017 ਵਿਚ 154180 ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 1951 ਵਿਚਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ, ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਭਰਪੂਰ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਆਗੂ : 28-29 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੂਰਪੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਬਰਸਲਜ ਸਥਿਤ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ 28-29 ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੌਨਾਲਡ ਟਸਕ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਨ ਕਲਾਡ ਜੰਕਰ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਰੈਗਜ਼ਿਟਯੂ ਰਪੀਅਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਗੂ ਮਾਈਕਲ ਬਾਰਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ, ਜਰਮਨ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜਲਾ ਮਰਕਲ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰਨ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ-ਸਿਬਾਸ਼ੀਅਨ ਕੁਰਜ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਿਸੀਪ ਕੌਂਤੇ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਡਰੋ ਸ਼ੈਂਜ ਆਦਿ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ।
        ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ : ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ 28-29 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਘੰਟੇ ਨਰਮ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਂ ਤਲਖ਼ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੇਸ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ-

1. ਯੂਰਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ
    ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹਗੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ
    ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

2. ਯੂਰਪੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਪਨਾਹਗੀਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ 
    ਪੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

3. ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ 'ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਫ਼ੰਡ' ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 440 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ (4021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
   ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ
   ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।

4. ਯੂਰਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ
    ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਰਹੱਦੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
   ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ
   ਜਾਣ।

5. ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਰਾਕੋ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜੇ ਜਾਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ
    ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।

6. ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ
    ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਆਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।

7. ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਸਥਾ, ਫਰੌਂਟੈਕਸ, ਲਈ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਪੈਦਾ
   ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ, ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ
   ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੀੜਤ ਮਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਟੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲਿਬੀਆ ਵਿਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲਾਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿਚ ਚੁਗਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੱਖੜੇ ਬੀਜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਚੁਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ : 07903-190 838
ਈ-ਮੇਲ : shergill@journalist.com