10 ਦਸੰਬਰ : ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ 77ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ - ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ - ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ (1939 ਤੋਂ 1945) ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 1945 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ) ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ 58 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜੀਵਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੰਪਤੀ , ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 30 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ। 4 ਦਸੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ 317ਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 423 (5) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ- ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਮਾਨਣਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ 'ਸ਼ੋਸ਼ਣ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ 'ਜੀਓ ਤੇ ਜਿਓਣ ਦਿਓ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਜੇਕਰ 'ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ', ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗਾਂ ਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਲਈ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਓਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ' ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿਖਦਿਆਂ, ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੀਵਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਮਹਿਜ਼ ਘੋਸ਼ਣਾ' ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜਾ ਮੁਲਕ ਮਾੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ, 'ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ' ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਰਸੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ 'ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਤਮ ਝੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਾਸਕ ਖੁਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਵਧੀਕੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਬਣੇ ਮਿਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੋਸ਼ਰਵਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਇਆ ਇਉਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ । ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ,ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੇਗਾ। ਜਵਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮਗਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੋਸ਼ਰਵਾ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ , ''ਉਸਤਾਦ ਜੀ! ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਪੜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਜੁਆਬ ਦੇਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ?'' ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜੇਤੂ ਮੁਸਕਾਨ ਖਿੱਲਰ ਗਈ ਤੇ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ,'' ਰਾਜਾ! ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਬਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ , ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ , ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਸੂਰਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ।''
ਕਾਸ਼ ! ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਥੱਪੜ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਜੀ ਚਪੇੜ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੋਸ਼ਰਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਇਕ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਲੂਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲੂਣ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। "ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਗ ਦਾ ਇਕ ਫੁੱਲ ਤੋੜੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਾ ਬਗੀਚਾ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ।" ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਨਵੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟਵਿਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂਕੜ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ-ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
   ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਥਨ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
      ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ , ''ਮਾੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਕਨੂੰਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕੜੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।''  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਰ- ਸੰਹਾਰ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੀਆਂ -ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ-ਜੀ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਸਿਰਫ਼ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਬਰ -ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਰੰਗਾਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੁਸਮ ਲਤਾ ਜਾਂਚ ਸਮਿਤੀ, ਵੇਦ ਮਰਵਾਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 41 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ' ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਾਂਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ, ਉੜੀਸਾ ਕਾਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰੇ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਝਿਆ। ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ? ਇਕ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਲਾ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ।' ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਤੇ 'ਵੱਖਵਾਦੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਹਿ ਕਹਿਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 
      ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋ 'ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ- ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ' ਤੇ 'ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਰਧ- ਸੈਨਿਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਟਰਾਇਲ ਵਾਂਗ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ ਅਗਸਤੋ-ਪਿਨੋਸ਼ੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰੇ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁਚੜਾਂ' ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕੀਤਾ।
     ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ''ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ।।'' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਡਰ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾ ਡਰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਯੂਐਨਓ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਰੂਸੋ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਰੱਖਣਾ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਖੋਹਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਉਠਦੀ ਹੈ। 
    ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਯਾਦ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ! ਵੱਧ-ਚੜ ਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰੀ ਦੇ ਤਾਜ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਕਾਤਿਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧ। ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ overcaste ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਵਣਜਾਰਾ ਨੋਮੈਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 604-825-1550 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਨਾਲ 778-855-8696 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ