ਲੇਖਕ: ਜੋਨ ਮਿਲਟਨ,  ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੌਲਿਸੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ

(ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਔਫ ਪੋਸਟਲ ਵਰਕਰਜ਼ (ਕੱਪ ਡਬਲਿਊ-CUPW) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਔਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ (ਕਿਊਪੀ-CUPE ) ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੌਲਿਸੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜੋਨ ਮਿਲਟਨ ਵਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ "ਸੈਂਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਓਇਲ ਟੂ ਕਿਊਬਾ" ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਹੈ।)

29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ “ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਖ਼ਤਰੇ” ਬਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਲਈ ਸਟੇਜਿੰਗ ਗ੍ਰਾਊਂਡ (ਮੁਢਲੇ ਖੇਤਰ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏਗਾ ਜੋ ਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੇਚੇਗਾ। 

ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਦੇ 32 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੂਇਲਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਲਸੀ ਰੋਡਰਿਗੇਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿੱਪਮੈਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲੌਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬਾਊਮ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ “ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ (ਸੌਵਰਨ) ਫੈਸਲਾ” ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ (ਡਿਪਲੋਮੈਟਕ) ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਲੌਕੇਡ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ) ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ (ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਹੱਦ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਊਲ (ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ) ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ—ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਊਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਪੂ (ਕਿਊਬਾ) ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਿਊਬਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਬਲੌਕੇਡ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਂਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ (ਡਿਪਲੋਮੈਟਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼) ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ; ਕੈਨੇਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।  ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੈਨੇਡਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਲੌਕੇਡ ਦਾ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।  

ਬਲੌਕੇਡ

ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ 1959 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਰਥਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ (ਇੰਬਾਰਗੋ) ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਊਬਾ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਾਂ, 80 ਫੀਸਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਖਾਣਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੁਲਜੈਂਸੀਓ ਬਤੀਸਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਸਲ ਸੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ (ਬਰੌਥਲ) ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।  

ਬਲੌਕੇਡ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਜੌਹਨ ਐਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਿਨਡਨ ਜੌਹਨਸਨ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ—ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੌਨਾਲਡ ਰੇਗਨ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਜ਼ ਆਫ ਟੈਰਰ -ਐੱਸ ਐੱਸ ਓ ਟੀ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਿੱਚ ਕੌਂਟਰਾਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ)।  ਐੱਸ ਐੱਸ  ਓ ਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਗਏ ਹੋਣ।

ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਰੀਅਡ" ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾੇ ਬਲੌਕੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਹੈਲਮਜ਼-ਬਰਟਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕਿਊਬਨ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲੌਕੇਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ `ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ) । ਇਸ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਡੌਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿੱਪ) `ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ `ਤੇ ਆਉਣ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਬਲੌਕੇਡ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ `ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ — ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ (ਕਰੰਸੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ 58 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ (ਯੂ ਐੱਸ ਡੀ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਮਰੀਕੀ  ਡਾਲਰਾਂ (ਸਵਿਫਟ ਰਾਹੀਂ) ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਊਬਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ “ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ” ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬੈਂਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਨਰਲ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ “ਅਪਰਾਧ” ਲਈ 1.34 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਅਧਾਰਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ (ਬੈਂਕ) ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਕਿਊਬਾ ਸਮੇਤ, ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਲੌਕੇਡ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਇਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਬਦਨਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ  ਹਨ।   

ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਸਾਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆਰਥਕ ਬਲੌਕੇਡ ਕਾਰਨ ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 130 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ- ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਲੌਕੇਡ ਦੇ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋੜੋ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਲੌਕੇਡ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫੌਜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਰੋਨ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕੇਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰਨ ਐਕਸਟਰਾਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਮੈਜ਼ਰਜ਼ ਐਕਟ (ਫੀਮਾ - FEMA) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ  ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੈਲਮਸ-ਬਰਟਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਡੈਵੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ "ਸਰਦਾਰ -ਹੈਜਮਨ" ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ “ਮਿਡਲ ਪਾਵਰਜ਼” ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ—ਜਿਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ (ਸੌਵਰਨਿਟੀ) ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਧਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪੈਟਰੋਬਰਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ (ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ) ਵਰਗੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਕਿਊਪਟ (CUPET) ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਏਨਫਿਊਗੋਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਤੇਲ ਬੈਲਟ ( ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਲ ਬੈਲਟ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਹੈਵੀ ਕਰੂਡ ਓਇਲ) ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ  ਭਾਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਆਇਲ) ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਇਕ ਵਿਚੋਲਾ ਵਜੋਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਜ਼) ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੂਸ ਦੇ  "ਤਿਆਗੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ (ਗੋਸਟ ਸ਼ਿਪਾਂ)" ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਨੇਟੋ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ" ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ`ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿੱਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ (ਪੈਨਲਟੀਜ਼) ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ `ਤੇ, ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਮੁਲਕ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਣਕਿਹਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇਈਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ`ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ

2014 ਵਿੱਚ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ (ਸੀ ਈ ਐੱਲ ਏ ਸੀ - CELAC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ-ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਗੋਲੇ (ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ) ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ (ਸੌਵਰਨਿਟੀ) ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਈ ਐੱਲ ਏ ਸੀ - CELAC ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ (ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ) ਕਿਊਬਾ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੋਟ ਹਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅੱਜ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ - ਕਿਊਬਾ, ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ- ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ (ਸੌਵਰਨ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ (ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ) ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ।