ਦੇਹਾਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਰਕਤ  - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ'

ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਖਪਤ ਦਾ ਖਰਚ, ਕਰਜ਼ਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੰਢਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਕ ਪਿੰਡ ਚੁਣ ਕੇ 1017 ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 92.43 ਫ਼ੀਸਦ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, 7.08 ਫ਼ੀਸਦ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 0.49 ਫ਼ੀਸਦ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
      ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਮ।
        ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਚੁਣੇ 1017 ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 51.88 ਫ਼ੀਸਦ ਮਰਦ ਅਤੇ 48.12 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 51.97 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮਾਊ, 31.28 ਫ਼ੀਸਦ ਦੂਜਿਆਂ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 16.75 ਫ਼ੀਸਦ ਅਰਧ-ਕਮਾਊ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 2460 ਕਮਾਊ ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 56.18 ਫ਼ੀਸਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ 43.82 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 13.25 ਫ਼ੀਸਦ ਮਿਡਲ, 10.13 ਫ਼ੀਸਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, 4.67 ਫ਼ੀਸਦ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.57 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 0.20 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਅ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (92.43 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜਿਆ ਤੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 85.35 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਰਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 14.65 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਵਾਲੇ ਹਨ।
        ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (95.28 ਫ਼ੀਸਦ) ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 3.05 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1.67 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 95 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਸੁਣਦੀਆਂ, ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪੇ ਵਿਚ ਇਤਨੀਆਂ ਰੁਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ, ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
      ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 88.59 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 9.54 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1.87 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ/ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ 33.33 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 64.11 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2.56 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
       ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। 89.28 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 95.97 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ 81.52 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਈ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ 76.79 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਈ, 8.37 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, 6.78 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ 4.03 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ/ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਭੁਗਤਾਈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 96.66 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3.34 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: ''ਅਸੀਂ ਏਨੇ ਜੋਗੇ ਕਿੱਥੇ?" ''ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਦੇਖਾਂਗੇ।" ''ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ?"
        ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 86.53 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (97.25 ਫ਼ੀਸਦ) ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪੇ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 96.17 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲਗ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਖ਼ਰੀਲਾ ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਅ ਉਸ ਤੱਥ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ 1017 ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 92.43 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

08 Nov. 2018