ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ “ਦੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ”- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੁੱਧ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ “ਦੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ” ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੈ।ਦੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ,, ਬਟਾਲਾ