ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ‘ਕਾਕਰੋਚ’ … - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਨੋਇਡਾ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਬਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਰੂਪ ’ਚ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. (ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੀਟ ਘੁਟਾਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੰਬਈ, ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ, ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 
‘ਸੰਸਦ ਚੱਲੋ’ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ, ਕਰੰਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯੁਨਿਟ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਬਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦ ਹਨ) ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਰੇਆਮ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੇਮ-ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਇਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਪਰਲਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਬਰਾ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜਕੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਕੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ’ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼’ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ/ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਹਾਲੀਆ ਕਾਕਰੋਚ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਨੀਟ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ “ਕਾਤਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ” ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 
ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੰਝ, ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪੇ ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਖਿੰਡ ਜਾਣਗੇ। ‘ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ’ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਇਸਾ (ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ, ਅਮੀਨ ਅਮਿਤੋਜ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਭਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਸਾ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਤ 10-12 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਨੇਹਾ, ਮਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਆਮੀਨ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲਗਭਗ 15-20 ਲੋਕ ਵੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਏ ਭਗਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਕਾਕਰੋਚ” ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖ਼ਸਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਦੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ: ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ; ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਨੱਢਾ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ, 19 ਜੁਲਾਈ, ਨੂੰ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਆਂਗਮੋ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਬ ਸ਼ਰਤ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਿ “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ” ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂ ਜੇ.ਪੀ.ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲਊ ਅਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਾਯੂਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਖੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਵਜੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉੱਘੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਮਰਾ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨ ’ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ – ਨੇਹਾ , ਆਮੀਨ ਅਤੇ ਮੁਨੀਸ਼ – ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸੇ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੇਜ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸੁਰਖ਼ੀਆ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵਾਜਬ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਝੋਕਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ‘ਹਮਾਇਤ’ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਟਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੌਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੱਪਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਜੁੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ; ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਹਿੱਸੇ; ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅਜੇ 
ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੀ। ਕਾਕਰੋਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਕੇ ਇਸ ਗਲੇ-ਸੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਆਜ਼ਾਦੀ-ਆਜ਼ਾਦੀ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ “ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਰੋਹ ਨੀਟ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੇਰਾ ਹੈ । ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੇਤਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ’ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ, ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਗਰਦ-ਗੁਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਦਬਾਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ “ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ., ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ” ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉੱਠਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਬਰ ਤੋਂ ਜਾਬਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
