ਹਲਦਵਾਨੀ ਦਾ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਵਿਵਾਦ: ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਚ ਧੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ
ਕੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸ਼ੁੱਧ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਗੁਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ‘ਅਸ਼ੁੱਧ’ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਧੋਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੁੱਧ’ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ—
“ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਉਸਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ?”
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਦਲਿਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੁੱਧ’ ਜਾਂ ‘ਅਸ਼ੁੱਧ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ INDIA ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਤੱਥਹੀਣ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੁੱਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਰਚਾ
ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ—
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਅਸ਼ੁੱਧ’ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਤੀਵਾਦ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ—ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਹੈ।
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਟਕਰਾਅ
ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਲੜਾਈ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ—ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਹਲਦਵਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ—
ਕੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੁੱਧ’ ਜਾਂ ‘ਅਸ਼ੁੱਧ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ।
ਮੰਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮੰਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ—ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਗੁਰੀ
