ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹਾਕਮ ਲੈ ਰਹੇ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੂਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਅੱਧਮੋਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਾਫਿਸਾ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘4ਪੀਐੱਮ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਾਈਕਲ ਘੁਟਾਲੇ’ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਦਘਾਟਨੀਂ ਰਸਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਦਾੜੀ-ਕੇਸ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਟ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਮਕ ਮਲ਼ਿਆ ਗਿਆ।

‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਸੰਘ ਬਰਗੇਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇ-ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਿਹਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਹੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਸੀ: ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਖ਼ਸਲਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਖੌਟੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੂਲ਼ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ।

ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋੜਕੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਨਰਾਇਣ ਮੁੱਲਾ ਨੇ 1961 ’ਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ: “ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਹੂਣਾ ਗਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਸੰਗਠਿਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।…ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹ ਹੈ…” ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਵਾਮ ਦੀ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਬਰ ਦੇ ਸੰਦ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਜਾ੍ਹ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੰਘ ਬਰਗੇਡ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਸਮੇਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੀ ਲੋਕਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਗੌਰਵ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚਾ ਕੇ ਸੰਘ ਬਰਗੇਡ ਦਾ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਭਗਵਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੀ ਗਈ ਫਿਰਕੂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਜੈੱਨ-ਐਲਫਾ’ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚਿਆਂ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਵਰਗੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।” ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪੁਆ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਭਗਵਾ ਗੁੰਡੇ ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੌਡਕਾਸਟ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹਾਲੀਆ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦਾ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਵਧਦੀ ਦੇਖਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ, ਜੈਦੀਪ ਪਟੇਲ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਗੋਸਾ, ਦਯਾਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 67 ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ.ਪੀ. ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਪਿਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਜੀ. ਏਰਦਾ, ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ, ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜਰਿਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਏ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੁੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਰੇਤ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੰਗੇ ਸੀ!

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ’ਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨਿਧੜਕ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪੁਲਸੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਇਹ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ, ਕਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ੂਨੀ ਪੰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ-ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਜਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਚੁਭਵੀਂਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਟਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਰੋਂ ਕਾਂਡ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਿਖਾਕੇ ਜਬਰ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਝਾੜੂ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਖਹਿਰੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਬਰ ਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਝਾੜੂ ਗੈਂਗ ਵੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਜਹੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।