ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਪਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ? ''ਦੀਵੇ ਹੇਠ ਹਨ੍ਹੇਰਾ'' ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ, ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ?
16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭਾਵ-ਭਿੰਨੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ  ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ?
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਤਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਨਣ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ। ਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਬੈਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਚਕਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿਖ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਆਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 4896 ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1765 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਭਾਵ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ 3045 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਿਸਟ ਅਧੂਰੀ ਗਿਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨ ਜੀ ਓ ''ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਵ ਰੀਫਾਰਮਜ਼'' (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਨੇ 2014 ਤੱਕ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 1581 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਸਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 3045 ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਉ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਧਨ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 67 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 3,22,000 ਲੋਕ ਅਮੀਰ, 87000 ਉੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ 4000 ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 831 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ''ਰਾਜ ਸਭਾ'' ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ  ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਐਮ ਪੀ ਕੋਲ 55.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ 229 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ 20 ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 541 ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 186 ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 541 ਵਿਚੋਂ 442 ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਦਕਿ 2009 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਭਾਵ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਕੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ''ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕਾਂ '' ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਰ ਜੋ ਪੰਜ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਘੌਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ, ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ,  ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ  ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛੱਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜਿਸ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਲਿਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ-ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾਕੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਰਹਿਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਝ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

19 Nov. 2018