ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭਲਾ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ-2 ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 'ਸਿਆਣਾ' ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਸਿਆਣਾ' ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਗਲੇ ਨੂੰ 'ਬੁੱਢਾ' ਕਹਿਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਸਿਆਣਾ' ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਓਪਰੀ ਸ਼ੈਅ' ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 'ਇਲਾਜ' ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ 'ਅਕਲਮੰਦ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 'ਅਕਲਮੰਦ' ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ 'ਅਕਲਮੰਦ' ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਝੇੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ' ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ' ਵਾਲਾ ਰੱਟਾ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 'ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ-2' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ 'ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ' ਦਾ ਭਾਵ 'ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ 'ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ-2' ਦਾ ਅਰਥ 'ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ' ਨਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਕੁਮਾਊਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ 'ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੇਢ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਰਥਰ ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸੱਟ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਕਮ ਬਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਭੁਗਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਾਂਭਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਓਦੋਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕੱਠੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ 'ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਹੀ, ਪਰ ਛੋਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਈ।
ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਓਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਓਸੇ ਮੰਚ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ। ਓਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਏਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸੋਚ ਹੇਠ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਏਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣਾ।
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਲੋਕ ਓਥੇ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਓਥੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਿਆਈ ਹਾਈਵੇ ਬਣਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਯਮਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਬਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੰਧ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਖਣ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨਾੜੀ ਆਗੂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਲਮਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲੰਤ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਦੀ ਓਥੇ ਲੱਤ ਗੱਡੀ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੜ੍ਹ ਟੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ-2 ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਮ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਲਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਰਿਆਈ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਓਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ!

23 April 2017