ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ  - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ  7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜੋ ਸਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਦਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਬਦਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਰਮਨ ਸਿੰਘ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਬਾਗ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ (ਜੋਗੀ), ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਟੀ ਆਰ ਐੱਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਰੰਟ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਜਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ, ਰਾਫੇਲ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਗੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲੀ ਹੈ।
 ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤੀਆ ਸਿੰਧੀਆ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਾਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਰੰਟ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਟੀ ਆਰ ਐੱਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਅ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹੱਥਿਆ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਤੀਜੇ ਰਲਵੇਂ-ਮਿਲਵੇਂ ਹੋਏ ਤਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ  ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਸਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਅਟੇਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੇਕਰ ਅਸਥਿਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰਨਾ ਤੈਅ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਅਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ।


ਬਿਕਰਮ ਅਤੇ ਬੇਤਾਲ ਬਨਾਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਮੂਲ : ਸ਼ੰਕਰ ਆਇਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ : ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਖ਼ਬਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ-ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀ ਆਰ ਆਰ) ਨੂੰ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਕਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈ ਧਾਰਾ 7 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਅਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕੇ ਐੱਸ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਨੇ ਸਰਵਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਰਵਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਣ-ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੀ ? (ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆਂ-ਦੱਸਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ)।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। 99.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਸੀ, ਪਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਿਆ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇਤੂ ਬਧੂ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2016-17 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਦਲ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ  ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਹ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਤੁਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਨੂੰ-ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 16.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਤਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਧਨ ਨਾਲ 'ਭਾਰਤ ਫ਼ੰਡ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ; ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਖਾ-ਸਰਲ ਬਣਾਵੇ। ਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਗੁਆਇਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।