ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟਿਆ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ

ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਰਦੈ ਸਮਰਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ 3-0 ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭਾਵੇਂ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁਖ' ਅਤੇ 'ਵੱਟਸਐਪ ਪ੍ਰਮੁਖ' ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਰ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਬੁਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
         ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਮੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 12 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਉਸ ਅਮਲ ਦਾ ਤਾਰਕਿਕ ਪਰਿਣਾਮ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਊ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 403 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 312 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਹਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਮੋੜੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 29 ਵਿਚੋਂ 27 ਸੀਟਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 11 ਵਿਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਤਾਲ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫਸਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕਲੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਵਰਗੇ ਘਾਗ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੱਪਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ, ਕੀ ਗਹਿਲੋਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਛਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
        ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਰੰਟ ਹੱਥੋਂ ਸਿਕਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਬਚੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੂਬ ਜਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਿੰਮਬਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ-ਦਰ-ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਰੱਥ ਹੁਣ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਦਸ ਸਾਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ।
       ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਨਪੀੜੇ ਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਜੁਮਲਿਆਂ, ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਸਕੇ।
      ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਫ ਸਾਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਰ ਸੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਰੁਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਰਾਮ ਦਾ ਬੁੱਤ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਜਾਤ, ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਡੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਕਸ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2003 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ 2004 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, 3-0 ਦੀ ਹਾਰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਆਖਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ : ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਸਨਕੀਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੈਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੈਲਗੂ ਦੇਸਮ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਤਰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਝਲਕ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

'ਲੇਖਕ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।

13 Dec. 2018