ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਬੇਬੇ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਈਸੜੂ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ' ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਪਭੋਗ ਖ਼ਰਚ, ਕਰਜ਼ਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੰਢਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ 2016-17 ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਿੰਡ ਚੁਣ ਕੇ 1,017 ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 92.43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, 7.08 ਫ਼ੀਸਦ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 0.49 ਫ਼ੀਸਦ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੱਦ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
        ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਰਿਸਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ', 'ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਕ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨ, ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਲਿਆਣ ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜਿਊਂ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਵਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ, ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਰੰਗਾਰਾਜਨ, ਸੂਬੇ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ, ਸੂਬੇ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
        ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 1973-74 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ 49 ਰੁਪਏ 9 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਭੋਗ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ 2016-17 ਲਈ 28061 ਰੁਪਏ 65 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2004-05 ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 543 ਰੁਪਏ 51 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਥੀ ਗਈ ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ 16686 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2014 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 1127 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਜੋ 2016-17 ਲਈ 19375 ਰੁਪਏ 67 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅਨੁਸਾਰ 2016-17 ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 65556 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ 52444 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2016-17 ਲਈ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 12358 ਰੁਪਏ 17 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 20163 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 92.40 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 57.48 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 72.54 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100 ਅਤੇ 99.70 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 33.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 75.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਅ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 86.35, 43.85, 56.44, 99.73, 98.33, 12.91 ਅਤੇ 61.30 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਭੋਗ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਊਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (92.43 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਤਾੜਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ (31.94 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ 1017 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 56.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੱਖਰ-ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਭਾਵ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ 43.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 13.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਡਲ, 10.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਟਰਿਕ ਅਤੇ 4.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 0.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਜਾਤੀਆਂ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ' ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਟਾਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜ੍ਹੋਤ, ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਲਈ ਥਾਵਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋ੬ਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਅਤੇ ਦੁਰਕਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਪੀੜਨ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
       ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲਗ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

' ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 99156-82196

16 Dec. 2018