ਕੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼? - ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ

ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ। ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਉਚ ਨੀਚ, ਭੇਦ ਭਾਵ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ/ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਭ ਲਈ ਇਕ ਸਾਰ ਨਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ/ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਡਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ?' ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
        ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋੜਮੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚਹੁਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਗੀਰ ਹਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 'ਵਿਕਾਸ' ਆਖਣਾ ਹੈ। ਜਨਮ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਟਾਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ', ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ/ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ 'ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ।
        ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ- ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਫ਼ਸਾਦ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਖਰ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਫੇਹੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਮਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਨਪਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।   
      ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੱਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੁਣ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਲੰਗਾਰ ਲਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ 28 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਆਖ ਕੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਇਹੋ ਵਿਵਸਥਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕੋ ਦਿਨ 60 ਬੱਚੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਢਾਈ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਆਖ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। 'ਲੋਕਰਾਜ ਭਰਮ' ਦੇ ਨਿਗਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਤੂਤੀ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਕਮ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੱਤ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜੁਮਲਿਆਂ, ਹਵਾਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਤੱਖ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮੁਲੱਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲਵੀਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਲਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਚ, ਲੋਕ ਮੰਚ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੰਚ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਧਰਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ, ਬੈਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਫੋਰਸਾਂ/ਬੌਕਸਰ ਰੱਖਣੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।

- ਸੰਪਰਕ : 9855051099

19 Dec. 2018