2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਗੁਆਇਆ - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ। ਕੁਝ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ 2018 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ 'ਹਾਦਸੇ' ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 2018 ਸਾਲ 'ਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਇਲਿਸਟ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਰ ਗਏ।ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਕੇ, ਉਹ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸ ਬੁੱਕਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਕੇ, ਇੱਕ ਅਣਦਿਸਦੇ ਸਫਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਇੱਕਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਖਰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਇੱਹ ਸੋਚਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਲਾਡਲਿਆਂ, ਲਾਡਲੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਾ ਸਿਰਹਾਣੇ ਹੇਠ ਸਿਰ ਰੱਖਕੇ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਪਝੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਏ ਜਾਣੀ  ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 53 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ 2015 ਤੱਕ ਵਧਕੇ 105 ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2018 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ- ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾਈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ।
2018 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਨਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਨ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਔਖਿਆਈ ਆਈ।
2018 ਦਾ ਸਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਹੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਾਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਅੰਦਰੋ ਗਤੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਹੋਈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 34 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰੀ ਰੱਖੇ।
2018 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਮੱਠੀ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ  ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਲੋਚਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਭੰਡੀ ਹੋਈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਦੀ ਰੱਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਤ ਖਨਣ ਬੋਲੀ ਮੁਆਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੱਤਖ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੇਤ ਖਨਣ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਤਾਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਇਕੋ ਦਿਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਚੈਲਿੰਜ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਕੇ ਆਪੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੁਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਜੁੱਤੇ ਝਾੜਨ ਜਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਜਣ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਬਹਾਰੀ ਕਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ (ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜਾਂ ਲਾਈ ਸਜ਼ਾ)ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਘਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜਾਂ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

24 Dec. 2018