ਪਿੰਡ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਲੇਖਕ:- ਮਨੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਯਮ
ਅਨੁਵਾਦ:- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਇਸ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੋਗਾਵ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਥੇ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਦਾਭੋਲਕਰ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਇਹਨਾ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੇ ਛੜਜੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2018 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਦਵਾਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਮੰਡਲ-ਕਮੰਡਲ ਦਾ ਸਮੀਕਰਣ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਮੱਈਆ ਨੇ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਸ ਜਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਵ ਰਾਜ ਉਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਹਿੰਦਾ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰੋਹਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਹੁ ਸੰਖਿਅਕ ਵੋਕਾਲਿਗਾ ਅਤੇ ਲੰਗਾਇਤ ਜਾਤੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪਈਆਂ। ਲੰਗਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੋਕਾਲਿਗਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਡੀ ਐਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਥੇ ਮਾਮਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਛੱਤੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਰੋਹ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਥੇ 2013 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੈਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘਿਰ ਗਈ। ਜਿਥੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਆਇਆ, ਉਥੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੋਧਿਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਯੋਜਿਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਦਿੱਖੀ। ਯੋਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ।
ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਹੈਦਰਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਐਮ ਆਈ ਐਮ ਦੇ ਔਬੈਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆਵਾਦ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨੇਊ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਧਰਮ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਜਨੇਊ ਧਾਰ, ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਿਵਭਗਤ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਗੋਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀ।
ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਮਚੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ, ਉਹ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਵੱਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਫੈਲੀ, ਉਪਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭੁਗਤਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਵਾਦ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਵਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਜਨਧਨ, ਉਜਵਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਔਖਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪਰਖਦੇ ਹਨ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਹਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ-20 ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਨ-ਵੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਦੋਕਲਾਮ ਜਿਹੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਭਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ: ਨੰ- 9815802070