ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਪੂਰਾ ਸੱਚ' ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੇਸ 2003 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 2006 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਕਾਰਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਰਚੀ ਗਈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ ਵਾਕੀਟਾਕੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
        ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗ਼ਲਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਬਾਬੇ' ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਵੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਰਸੋਏ ਹੋਏ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਅਜਿਹਾ ਤਲਿੱਸਮ ਰਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਸਥਾਨ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤਕ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ 'ਸਵਾਮੀ' ਅਤੇ 'ਡੇਰੇਦਾਰ' ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।
      'ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ' ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਗਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਿਲਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਾਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਏਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬੇ ਦੇ 'ਦੁਆਰੇ' ਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਡੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗਵਾਹ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ।
        ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰਚੰਦਰਾ ਵਾਂਮਖੇਮਚਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਲੋਕਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

12 Jan. 2019