ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ - ਗੁਰਦੀਸ਼ ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ

ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੂਬੇ ਦੁੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੁੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗ ਉਗਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਸ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੀ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗਲੱਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਤੋੜਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਉਮੜਿਆ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਗੁਜਰਾਂ, ਮੀਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ।