ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਅਮਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

* ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਮਾਗਮ
* ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ’ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ

ਜਲੰਧਰ 27 ਨਵੰਬਰ (ਰਮੇਸ਼ ਗਾਬਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀੰ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲ਼ੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਨਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ’ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਵਾਰਡ, ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਲੋਈ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਰ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਰਸਕਾਰ 2021 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਵਿਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੈਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਲੋਕ ਪੁਰਸਕਾਰ 2020 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ` ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਡਾ: ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ।

ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੰਨੜ, ਡਾ: ਕਮਲੇਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਪ੍ਰੋ: ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ, ਆਦਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।